ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ Supreme Court of India ਨੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Delhi High Court ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Bar Council of India ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਈ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।