ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਣਚਾਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ।ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ।ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ।ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਦਮਾ ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ Article 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।ਇਸ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।