ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜੈਨਿਟਲ ਮਿਊਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਚੇਤਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਤਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 69 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਕਰਵਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjab Weather : ਹਾਏ ਰੱਬਾ…ਵਧ ਗਈ ਠੰਡ ! ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
