ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
NEET ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, NMC ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ