ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ,ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

11 months ਪਹਿਲਾ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।