ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
The Supreme Court has issued notice to the central government on a petition filed by retired IB Special Director Yashovardhan Azad and two pellet gun victims from the Jantar Mantar protest. The court sought a response on the SOP for pellet gun use and asked the petitioner to… pic.twitter.com/f8qIEK6fHf
— IANS (@ians_india) July 30, 2026
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
