Firecrackers sale permission: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।