Supreme Court Diwali Guidelines : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ’ (green crackers) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ’ (silence zones) ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ’ (prohibited zones) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ (ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ) ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CSIR-NEERI ਅਤੇ PESO ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸਤੂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਲੜੀਆਂ’ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟਾਕੇ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਰੀਅਮ (barium) ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ (ਗੈਰ-ਗ੍ਰੀਨ) ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਗ੍ਰੀਨ” (ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ) ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (contempt of court) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
