ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ:
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
