National News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਸਥਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇ. ਅੰਗਮੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਂਗਮੋ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ-ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
READ ALSO : Minneapolis shooting: ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
“ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਗਮੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਲੇਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ “ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਦੇ ਕਾਰਨ “ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ”। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਕ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CM Mann ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
