ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
READ ALSO : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Amazon, Zomato, Swiggy and Blinkit ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
VD: New Year ਜਸ਼ਨ: Delhi ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ
