New Delhi:ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀਵਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS) ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 25 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੰਧਤ POS ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਉਟਲੈਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS) ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 25 ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਸਿਮ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (DIP) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ (IMEI) ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।