ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਉਸਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਠਾਈ ਤੌਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਮਿਠਾਈ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਬਿਲ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ 68 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਠਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਈ-ਜਾਗਰਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤਿਤੋਸ਼ ਆਯੋਗ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ? ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆ ‘ਚ ਹਲਚਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ।
