ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 2.25% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਰੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਲ-ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ 2026 ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ