Sheikh Hasina Death Penalty: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ” ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ 1973 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
ICT ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ BTV ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
READ ALSO : SGPC ਨੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ” ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
1973: ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ।
2010: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
2012: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਭਾਗਾਂ – ਆਈਸੀਟੀ-1 ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ-2 – ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2010–2020: ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ; ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
2024–25: ਹੁਣ, ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।