Sheikh Hasina: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 2024 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।