ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ

2 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਪਾਅ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਫੀਸਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।