SC Protest Guidelines : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The Supreme Court directs authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed, subject to traffic regulations. 🔗News in detail: https://t.co/I9ubUQ4oPR https://t.co/qnfDhYKnrK
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 11, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ (contempt) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਡਿਪਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
