ਨੈੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ FD ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ₹50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹5,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read Also : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਟਿਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੀ. ਪੀ. ਜਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪੀ. ਵੀ. ਪੀਟਰ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਤ੍ਰਾਵਨਕੋਰ (SBT) ਨਾਲ ₹39,000 ਦੀ FD ਕੀਤੀ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਰਜ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ SBI (SBT ਹੁਣ SBI ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਰਜ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਐਫਡੀ ਰਸੀਦ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਰਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।