
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧੇਯਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ — ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ — ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਿਆਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਮਿਨੀ ਸੰਸਦ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।