ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੱਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਥ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਗੱਡਾ ਦੱਸੋ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਾਂ ਰੋਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਕੜੀ ਉਹੀ ਸਰਹੱਦ ਵਰਦੀ: ਜਜ਼ਬੇ ‘ਚ ਭੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਅੰਸੂ….
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਇਕੋ ਰਾਤ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
