Religious Parade Controversy : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਕਮਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਧਾਰਮਿਕ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ’ – CJI
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਧਾਰਮਿਕ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
READ ALSO : Air pollution ਦਾ ਹੱਲ : ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਰਾਂ
ਫੌਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ “ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ” ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ
ਕਮਲੇਸਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈਮੂਅਲ ਕਮਲੇਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕੈਵਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਉਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਜਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦਾ ਟਰੂਪ ਲੀਡਰ ਸੀ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
RL : ਭੈਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੂ ਅਤੇ 3 ਸਾਥੀ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
