ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 135 ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ,ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ?
NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
RBI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ NBFC ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ DICGC ਤਹਿਤ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ NBFC ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 10 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਅਰਪਨ ਕੇਂਦਰ’ ਪਹਿਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ