ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ: ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ

10 months पहले

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭਾਰ ਔਸਤ ਕਾਲ ਦਰ (ਓਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਚਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ।

14-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

7-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ:

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, 7-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CRR (ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ:

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% CRR ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।