Rahul Gandhi on UPI Tax: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ‘UPI ਟੈਕਸ’ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ’ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ MDR
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 96% ਮਰਚੈਂਟ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਸੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ UPI ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ MDR ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚਾਰਜ ਆਮ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।