Rahul Gandhi Defamation Case: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਧਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:12 ਵਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਰਿਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ’ਤੇ ਕੂਰੇਭਾਰ ਨੇੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਭਗ 400 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਮੁਚਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਧਪੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।