Rahul Gandhi Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ਼’ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਾਲ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।