ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਅਤੇ AI-ਜਨਰੇਟਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ AI ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।