ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੌਦਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ‘ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਫੋਲਡ-7’ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab Vigilance