ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। CBI ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CBI ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੇੜੇ 24 ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। CBI ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਮ ਸਵੈਪ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹7.2 ਲੱਖ ਗਾਇਬ, ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਇਹ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ