ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਟੇਟਿਵ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅੰਕ 1,23,274 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ 1,20,444 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੂਬੇ
ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ – 65,568 ਰੁਪਏ
ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ: ਗੁਜਰਾਤ – 54,655 ਰੁਪਏ
ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ: ਬਿਹਾਰ – 21,220 ਰੁਪਏ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੀਮਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
READ ALSO : ਕੇਂਦਰ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਜ਼ਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ: 59.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 22.96% ਹੈ।
2013-14 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ: 17.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 16.66%)
2022-23 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 3.39 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 22.96% ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ: 40.35%
ਨਾਗਾਲੈਂਡ: 37.15%
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ: 33.70%
ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ:
ਓਡੀਸ਼ਾ: 8.45%
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 14.64%
ਗੁਜਰਾਤ: 16.37%
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਡ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RL : SYL ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ! ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
