Punjab Right to Trade Act : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ , ਕੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਡਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ “ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ” ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ “ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100% ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ:
ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Canada ‘ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ!, ਸੈਂਕੜੇ Driving Licence ਰੱਦ