ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
READ ALSO : ਸਿਰਫ਼ 198 ਰੁਪਏ ’ਚ 5G! ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ 5G ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਖਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, 1 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
