ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਛਾਪ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ

7 months पहले

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਡੇਅਰੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮਤਸਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਸ਼ਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।