ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇੜੇ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖੌਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਮੂੱਦਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈਆਂ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ GST ਇੱਕ ਇਕਾਈਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਜੀਵ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਸਣ-ਬਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਅਧਿਕ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੇਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।‘
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’
ਇਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਵਾ ਸਪੀਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਧੁੰਸੀ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਧੁੰਸੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੰਸੀ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।33% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ:ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।75% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ big statement
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੜ੍ਹ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 6 ਬਿੱਲ:
1. ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
2. ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
3. ਜੀਐਸਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
4. ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਵਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ:ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ:ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈੈ।
6. ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ:ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
