Punjab Investment Opportunities : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ – ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ (Hunar Punjab) ਅਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ (Fast-Track Punjab) – ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 6.31 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1,750 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ‘ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ‘ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ (Financial Incentives) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ
‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ (Fast-Track Punjab) ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੋਡੀਊਲ—ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪਾਸਬੁੱਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (status) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ (E-Office) ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ (dashboards) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ‘ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ’, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
