ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਲਰਟ: 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਓ ਕੰਮ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਜੇਠ ਪੂਰਨਿਮਾ 2026: 29 ਜੂਨ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ? ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ