ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਭੀਖ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0′ ਤਹਿਤ 704 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੀਵਨਜਯੋਤ’ ਅਤੇ ‘ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 704 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ (1098) ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0’ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. (DNA) ਤਸਦੀਕ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
