Punjab Government New Policy : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਸ਼ ਸਿਰ ਸਜਿਆ ‘Miss Universe 2025’ ਦਾ ਤਾਜ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ – ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Ajab Gajab : -55 ਡਿਗਰੀ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਪ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਉੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਲਈ 500,000 ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 200,000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।