ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
READ ALSO : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,238 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
VD : 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ Chennai ‘ਚ ਹੋਈਆਂ 23 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ‘ਚ ਜਿੱਤੇ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ