
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 202 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ, 252 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ। 262 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।