ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.98% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਨ (SDL) ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ 29 ਸਤੰਬਰ, 2033 ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ “ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ”।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ” ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
