Punjab Ration Card: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 19.25 ਲੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੀਬ 3.9 ਲੱਖ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.41 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

