ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293(3) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
READ ALSO : ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ: ਰੋ ਰਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ
2038 ਤੱਕ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2038 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ।
4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਨ (SDL) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ,ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਟਕਰਾਅ: ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੱਕ