Punjab CMO Corruption : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ’ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
