ਜਲੰਧਰ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ F ਦਰਜ; ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
VD : Giani Harpreet Singh ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ