ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,  14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

7 months पहले

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖ਼ਬਰ : ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10-12 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਧਾਰਾ 88 ਅਤੇ 89 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ।

ਅੱਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਸਬਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਨਿੰਜਾ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।