ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਵਿਨਿਯੋਗ ਅਕਸਰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ… ਮੁੰਬਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ
ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
WATCH VIDEO: ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਊਂਦੇ ਚੋਰ ਫਿਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਫ, CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸਚੇਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ — ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਵਜੋਂ।
