
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਲਾਕਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਪਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗਾਇਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
