Petrol Diesel Rule : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (ਪੈਟਰੋਲ) ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
